२०८३ बैशाख ९, बुधबार ०७:२०
नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयको कामकारबाही आगामी साउन १ गतेदेखि नगरपालिकाबाट नै हुने भएको छ । संघीय सरकारले ७५३ स्थानीय तहमध्ये महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २ ९२ स्थानीय तहबाट साउन १ गतेदेखि नापी र मालपोतको सेवा शुरु हुन लागेको छ ।
यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा चैत ३० मा गठित ९ सदस्यीय अध्ययन समितिले आन्तरिक रुपमा कामकारबाही अघि बढाएको छ । उक्त समितिले नापी र मालपोतसंग सम्बन्धित कुन– कुन सेवा नगरपालिकामा दिने भनेर अध्ययन गरेको छ ।
सहसचिव भट्ट नेतृत्वको समितिलाई वैशाख ७ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यादेश थियो । डेटा विश्लेषण गरेर वैशाख ९ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न भट्ट समिति अन्तिम गृहकार्यमा छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम -एसएमटी)मा थप छलफल हुने छ ।
मन्त्रालयले यही वैशाख १५ गतेभित्र उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुझाउने भएको छ । नापी र मालपोतमा हुने सबै काम नगरपालिकामा पठाइने उनले बताए । जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्ने लगायत काम नगरपालिकाबाट हुने छ । मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ताको काम भने जिल्लाबाटै हुने छ ।
ती सदस्यका अनुसार मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ताको काम नगरपालिकामा दिन कानुनी रूपमा नमिल्ने अवस्था छ । भट्ट समितिले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्ताव पनि गर्नेछ । ‘मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थापना हुने कार्यालय हो भनेर ऐनमा राख्न लागिएको छ । नापी र मालपोतको काम स्थानीय तहमा लैजान अहिले कानुनमा बाधा छैन,’ उनले भने । नापी र मालपोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन लागिएको छ। नयाँ कानुनले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्ने छ ।
मालपोत र नापीको काम नगरपालिकामा पठाउँदा सम्बन्धित पालिकाकै जनशक्तिबाट काम गराउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ । पालिकाका कर्मचारीलाई तालिम दिएर मालपोत र नापीको काम गराउन सकिने भट्ट समितिको रिपोर्टमा प्रस्ताव गरिने छ । ती सदस्यका अनुसार स्थानीय तहबाट जनशक्ति माग भए मन्त्रालयले केही कर्मचारी पठाउने छ ।
मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागअन्तर्गत २१ वटा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयअन्तर्गत ११० वटा, मालपोत कार्यालय तथा नापी विभागअन्तर्गत १३१ वटा नापी कार्यालय र ७ वटा विशेष नापी कार्यालय छन् । नगरपालिकाबाटै नापी र मालपोत काम हुँदा हालका जिल्लामा रहेका कार्यालय केही समय यथावत रहने छन् ।
नागरिकलाई आफ्नो घरनजिकबाट सेवा दिन नगरपालिकामा नापी र मालपोत सेवा पठाउन लागिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नगरपालिकाबाट सेवा सुरु हुँदा सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने छैन । आफ्ना जनप्रतिनिधि -वडाध्यक्ष, मेयर– उपमेयर) को समन्वयमा काम गराउन नागरिकलाई सहज हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ। नगरपालिकामा पु¥याउँदा चाप कम र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुनेछ । दुई वटा प्रणालीलाई एकआपसमा जोड्न ‘एपीआई’ बनाउने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ ।
नापीतर्फ नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम छ भने मालपोततर्फ ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ । उक्त दुई सिस्टमबीच कम्युनिकेसन च्यानल छैन। दुई सिस्टमको पुल -एपीआई) बनाउने काम थालिएको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलका स्वकीय सचिव अभिषेक श्रेष्ठले नापी र मालपोतको काम डिजिटाइज गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने विषय उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत नगरपालिका तहबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि नापी र मालपोतको सेवा दिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले जनाए अनुसार नापी र मालपोतको सेवा आफ्नो ठाउँमा आउँदा नगरपालिकाको राजस्व वृद्धि हुनेछ ।
नागरिकले नगरपालिकाबाट सेवा लिन थालेपछि जग्गा विवाद पनि कम हुने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पालिकाभित्रको जग्गाको मूल्य थाहा हुने र यथार्थ थैली मूल्यांकन हुने ती कर्मचारीको बुझाइ छ ।
